भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 37 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने 40 कार्यकर्ताओं को पार्टी अनुशासन का पालन नहीं करने और पार्टी नियम तोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया। भाजपा ने निष्कासित कार्यकर्ताओं के नाम भी जारी किए हैं। भाजपा का यह फैसला महायुति गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र के लिए बहुप्रतीक्षित घोषणापत्र पेश करने के बाद आया है।
भाजपा ने जारी किया घोषणापत्र
कोल्हापुर उत्तर में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के दौरान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने संयुक्त रूप से घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में महाराष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी विकास और राज्य के प्रगतिशील भविष्य के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। महायुति गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है।
Maharashtra BJP has expelled 40 of its workers/Leaders from the party in 37 different Assembly constituencies for not following party discipline and breaking it. pic.twitter.com/I1nk5lRoL6
— ANI (@ANI) November 6, 2024
घोषणापत्र के केंद्र में सभी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता और समर्थन बढ़ाने की प्रतिबद्धता है। ‘लड़की बहिन’ योजना के तहत, महिलाओं के लिए मासिक भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये किया जाएगा, साथ ही महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25,000 नई पुलिस भर्ती की जाएगी।
वहीं, किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिए योजना बनाई जाएगी और “शेतकारी सन्मान योजना” के तहत 15,000 रुपये की बढ़ी हुई वार्षिक सहायता के साथ-साथ 20 प्रतिशत एमएसपी सब्सिडी से लाभ होगा। घोषणापत्र में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन भी बढ़कर 2,100 रुपये हो जाएगी, जिससे उनके बाद के वर्षों में सम्मान सुनिश्चित होगा।
- घोषणापत्र में रोजगार का भी लक्ष्य है, जिसमें 25 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया गया है, जिसमें 10 लाख
- छात्रों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये का मासिक वजीफा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 45,000
- गांवों में सड़कें पक्की करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे को संबोधित किया जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का
- वेतन भी बढ़कर 15,000 रुपये मासिक हो जाएगा, साथ ही बीमा कवरेज भी मिलेगा।
घोषणापत्र में गठबंधन का लक्ष्य एक समृद्ध महाराष्ट्र लाना है, किसानों के लिए आर्थिक राहत और युवाओं के लिए रोजगार सृजन से लेकर महिला सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक का जिक्र है।
