HighLights
- आतिशी (CM Atishi) के मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का यह पहला सत्र है।
- भाजपा के विधायकों ने दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की।
- दिवसीय सत्र का एजेंडा क्या है, इस बारे में नहीं दी गई विधायकों को जानकारी: विजेंद्र गुप्ता।
विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होने वाला है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला सत्र है। विपक्ष के तेवर को देखते हुए इसमें हंगामे के आसार हैं। भाजपा विधायकों ने दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देने और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है।
कहा कि दिल्लीवासियों की समस्या पर जवाब देने के लिए सरकार को बाध्य किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेसवार्ता में कहा कि दो दिवसीय विधानसभा सत्र का एजेंडा क्या है, इस बारे में विधायकों को कोई जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण इस बार मानसून में कई लोगों की मौत हो गई।
बीजेपी ने गिनाए मुद्दे
झुग्गियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन, प्रदूषण की समस्याओं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करने, सहित अन्य मुद्दों को भी उठाया जाएगा।
दिल्ली सरकार से कैग की रिपोर्ट और पेयजल व सीवर को लेकर मुख्य सचिव की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने की मांग की जाएगी। विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्लीवासी पेयजल की कमी, दूषित पेयजल और सीवर की समस्या से परेशान है।
मानसून एक्शन प्लान नहीं बनने से कई लोगों की गई जान’
विधायक अनिल वाजपेई ने कहा कि विपक्ष को दिल्लीवासियों की समस्याओं को उठाने से रोका जाता है। विधायक अजय महावर ने कहा कि सदन में दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। विधायक अभय वर्मा ने कहा कि मानसून एक्शन प्लान नहीं बना और कई लोगों की जान चली गई।
आप (AAP) ने कहा कि भाजपा (Delhi BJP) ने हमेशा अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के फंड रोककर अपनी नकारात्मक राजनीति से बाधा उत्पन्न की है। निर्वाचित सरकार के कामकाज में लगातार बाधा उत्पन्न होने के बाद भी केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्लीवासियों को कई निश्शुल्क कल्याणकारी योजनाएं दी हैं।
AAP ने दिया जवाब
जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के बाद भी आप की सरकार प्रत्येक वर्ष राजस्व अधिशेष वाला बजट पेश करती है। जहां भाजपा दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालती है। वहीं, आप ने सुनिश्चित किया है कि दिल्ली के लोगों के लिए निर्बाध रूप से काम जारी रहे।
दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष व अन्य भाजपा नेता आम आदमी पार्टी के बारे में भ्रम फैलाने के लिए झूठे बयान देते रहते हैं। आप ने एलजी (LG VK Saxsena) से अविलंब छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन करने की मांग की है।
