1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को आरक्षण, डीए में 20% की बढ़ोतरी... शुभेंदु सरकार के पहले बजट में कई बड़े एलान
कोलकाता। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने वर्ष 2026 के लिए एक बेहद लोक-लुभावन और विकास-उन्मुख बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
शुभेंदु सरकार के बजट की सबसे बड़ी घोषणा 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20% की भारी बढ़ोतरी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और बेरोजगारी भत्ते जैसी प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बजट की सभी मुख्य घोषणाएं...
बंगाल सरकार ने विभिन्न विभागों में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। कुल भर्तियों में से 20,000 पद पुलिस विभाग में और 50,000 पद शिक्षकों व शिक्षण कर्मचारियों के लिए होंगे। इन भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
अग्निवीरों को प्राथमिकता
जहां लागू हो, वहां 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो अगले 2 वर्षों तक लागू रहेगी।
मंहगाई भत्ता (DA) में 20% की बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों के लिए 20% डीए बढ़ाने की घोषणा की गई है, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद कुल डीए 38% हो जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों के बीच का अंतर 22% कम हो जाएगा।
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय
आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की गई है।
सिविक वॉलंटियर्स और पुलिस कर्मी
सिविक वॉलंटियर्स, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस और होमगार्ड के पारिश्रमिक में 2,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। कांट्रैक्ट ड्राइवरों का वेतन बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा।
वृद्ध और विधवा पेंशन
बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के मासिक भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
'भरोसा' बेरोजगारी भत्ता योजना
21 से 45 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अक्टूबर से 'भरोसा' योजना शुरू होगी। इसके तहत स्नातक (ग्रेजुएट) बेरोजगारों को ₹3,000 और अन्य को ₹2,000 मासिक भत्ता मिलेगा। यह उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है।
मुफ्त कोचिंग सेंटर
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य के हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे।
विश्वविद्यालय और शिक्षा
झाड़ग्राम और बांकुड़ा में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय (जिसमें झाड़ग्राम में एक आदिवासी विश्वविद्यालय शामिल है) बनाए जाएंगे। आदर्श विद्यालयों के लिए ₹2,100 करोड़ और संस्कृत कॉलेज व भाषा के प्रचार के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
मुफ्त बस सेवा (पिंक कार्ड)
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने के लिए ₹550 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए जल्द ही 'पिंक कार्ड' जारी किए जाएंगे।
अन्नपूर्णा योजना
इस योजना के लिए ₹36,000 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया है।
मिड-डे मील और खेल
प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे मील की सामग्री की लागत बढ़ाकर ₹10 की जाएगी। इस्कॉन के सहयोग से कोलकाता में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। उत्तर बंगाल में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और इनडोर स्टेडियम बनेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ₹5 करोड़ की लागत से मिनी इनडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।
प्रशासनिक सुधार और वित्तीय स्थिति
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य की पुरानी सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे, उनमें आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए 'आपकी सरकार, आपके द्वार' (आपका सरकार, आपका पाशे) नामक नई पहल की जाएगी।
इसके अलावा, विधायक कोष को ₹70 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य पर कुल कर्ज 8,15,891 करोड़ रुपये है।
