समाचार जगत में ये खबर चल रही थी कि सरकार डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जानते हैं आखिर ये पूरा मसला है क्याः
Nitin Gadkari ने बताई असलियत
जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने के लिए वित्त मंत्री को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस रणनीति के पीछे का विचार वाहन निर्माताओं को भारत में डीजल इंजन से चलने वाले वाहनों के निर्माण और बिक्री से हतोत्साहित करना था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऑटो इंडस्ट्री ने डीजल कारें बनाना बंद नहीं किया तो सरकार इस तरह टैक्स बढ़ा देगी जिससे डीजल गाड़ियां बेचना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होने अपने इस फैसले से इनकार कर दिया है।
X( पहले ट्विटर) पर दिया स्पष्टीकरण
X( पहले ट्विटर) पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा-
There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023
डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है। 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये ईंधन आयात के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए।
