दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विकीपीडिया (Wikipedia) को अवमानना का नोटिस जारी किया। समाचार एजेंसी ANI ने विकीपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
समाचार एजेंसी ने कहा है कि, विकीपीडिया ने अपने पेज पर ऐसी जानकारी लिखी, जिसमें एएनआई को वर्तमान सरकार के लिए ‘प्रचार उपकरण’ के रूप में संदर्भित किया गया। समाचार एजेंसी ANI ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
तो बंद कर दें भारत में काम…
सुनवाई के दौरान जस्टिस नवीन चावला ने विकीपीडिया के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “मैं अवमानना नोटिस जारी करता हूं। कोर्ट ने कहा, यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें। हम सरकार से कहेंगे कि विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए।”
कोर्ट ने विकीपीडिया को लगाई लताड़
कोर्ट ने आगे पूछा कि आखिर उसने बेंच के उस आदेश पर अमल क्यों नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि वह उन लोगों के बारे में जानकारी दें, जिन लोगों ने एएनआई के पेज में बदलाव किए हैं। विकीपीडिया ने कोर्ट में दलील दी कि उसका संस्थान भारत में नहीं है, इसलिए उनके अधिकारियों को कोर्ट में पेश में होने में वक्त लगेगा। कोर्ट अब इस मामले पर अक्टूबर में सुनवाई करेगी।
Agencies
संपादकीय पक्षः नरेंद्र मोदी सरकार और हिंदूओं के प्रति विकीपीडिया का रवैया अत्यंत पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक रहा है। विकीपीडिया का सच्चाई से दूर का भी वास्ता नहीं है। ये एक खास किस्म की इस्लामपरस्त साम्यवादी सोच को बढ़ावा देता है। लगता है इसका मकसद लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काकर देश को अस्थिर करना है।
मोदी सरकार को इसकी गतिविधियों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसे यहां से दफा करना चाहिए।
देखिए एक झलक विकीपीडिया ने एएनआई के बारे में क्या लिखा है
Asian News International (ANI) is an Indian news agency that offers syndicated multimedia news feed to news bureaus in India and elsewhere.[3][4][5]
ANI has been accused of having served as a propaganda tool for the incumbent central government,[7][8] distributing materials from a vast network of fake news websites,[9][10][11][12][13]
Link of Wikipidia writeup on ANI – https://en.wikipedia.org/wiki/
