इस्लामिक गठबंधन I.N.D.I.A. में दरार? कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में आप का विरोध, सीट बंटवारे की बातचीत टालने की मांगने

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इस्लामिक गठबंधन I.N.D.I.A. के नेता भले ही सरकार के विरूद्ध कितनी ही बयानबाजी कर लें पर वास्तविकता तो यही है कि उनके खुद के रिश्ते बिखर रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आए।

कांग्रेसी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के रवैये पर तो आपत्ति की ही, आलाकमान से मांग की कि वो सीट बंटवारे का कोई भी फार्मूला जल्दबाजी में न निकाले और इसके लिए कम से कम नवंबर तक तो प्रतीक्षा करे।

पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त कुछ पार्टी नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए I.N.D.I.A गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत को नवंबर तक टालने की मांग की है।

जल्दबाजी न करने की हिदायत
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उन राज्यों से जहां कांग्रेस सीधे तौर पर आईएनडीआईए गुट के सहयोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा में है, वहां के नेताओं ने सीट बंटवारे को टालने को कहा है।

सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति के दो दिवसीय सत्र के दौरान कई नेताओं ने कांग्रेस के साथ I.N.D.I.A गठबंधन को मजबूत करने का समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को समान विचारधारा वाले दलों के साथ सीट-बंटवारे की व्यवस्था में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

नेताओं ने चेताया- कांग्रेस को न हो नुकसान
दो दिवसीय बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने I.N.D.I.A गठबंधन को मजबूत करने को कहा, जबकि राहुल गांधी ने कांग्रेस और विपक्षी गुट दोनों को मजबूत करने की बात कही। कुछ नेताओं ने इसके इतर कहा कि विपक्षी गुट को कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर मजबूत नहीं करना चाहिए।

AAP पर कांग्रेस नेताओं का हमला
सूत्रों ने बताया कि विचार-विमर्श के दौरान, कुछ नेताओं ने आशंका जताई की आम आदमी पार्टी के कई नेता कांग्रेस पर हमला करते रहेंगे। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, अलका लांबा और प्रताप सिंह बाजवा समेत दिल्ली और पंजाब के कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ कई बात भी की।

हालांकि, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्य के नेताओं को आश्वासन दिया कि अन्य दलों के साथ सीट बंटवारे पर कोई भी बातचीत राज्य इकाइयों के परामर्श से ही की जाएगी।

Agencies

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